आरोह अवरोह.....

विकास थापा

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले कानुनी व्यवस्था के रहेछ अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले सबभन्दा कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई दिनुको विकल्प नरहेको समेत उल्लेख गरे । 'साढे १ करोड डलरमा आउलाजस्तो लागेको थियो,' उनले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'हामी अब -नरकन्सल्टसँग) वार्ता गर्छौ, रकम घटाउने कोसिस गर्छौं ।'
आयोजना स्रोत अनुसार रद्द गरेर पुनः टेन्डर गर्दा आयोजना निर्माण सुरु गर्न कम्तीमा एक वर्ष ढिलो हुने र नगर्दा अनुमानित लागतभन्दा बढी भएकाले कानुनी झमेला आइपर्ने संशय छ ।
माथिल्लो तामाकोसी -४ सय ५६ मेगावाट) को अन्तिम डिजाइन र सम्पूर्ण निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण -५४ महिनासम्म) का लागि आयोजनाले गत भदौमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । नर्वे, जर्मन, प
mेन्च, क्यानेडियन, स्विस र इटालियन कम्पनी छनोट सूचीमा परेका थिए ।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने बेलामा स्विस र इटालियन कम्पनी सहभागी भएनन् । क्यानेडियन, प
mेन्च र नर्वेजियन कम्पनीले मात्र प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव हालेका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणको अर्थ स्रोतअनुसार परामर्शदाताका लागि दोस्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनी प
mान्सको कोयने एट बेल थियो । उसले २ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर -हालको मूल्यमा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामा सहभागी तेस्रो क्यानेडियन कम्पनी एसएनसी लाभालिनले सबैभन्दा बढी ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर -२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) को प्रस्ताव हालेको थियो ।
सबभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर टेन्डर हात पार्ने सम्भावना भएको नरकन्सल्ट आफैले माथिल्लो तामाकोसीको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेको हो । प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार परामर्शदाताका लागि अनुमान गरिएको रकम निकै कम थियो ।
आयोजनाले विदेशी परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै अनुमानित लागत नै न्यूनतम १ करोड ६० लाख डलर -१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ) हुनुपर्ने बताएको थियो । आयोजनाको सिफारिस बेवास्ता गर्दै प्राधिकरण र तामाकोसी बोर्डले उपयुक्त लागत प्रस्ताव गर्न मानेनन् । जबकि सम्पूर्ण आयोजना निर्माणको लागत ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले -कुल लागतको ११ प्रतिशत) घटाइएको थियो ।
प्राधिकरणले घटाएको लागतमा प्रतिस्पर्धा हुँदा सिभिल संरचनामा मात्रै अनुमानित लागतभन्दा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कम रकम कबोल गरी चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता हुँदै छ । 'निर्माण लागत युरोपियन मापदण्डअनुसार भएकाले त्यसलाई घटाउन सम्भव थियो,' स्रोतले भन्यो, 'तर परामर्श सेवा दिमागले गर्ने हो, निर्माण सामग्रीले होइन, त्यही भएर विदेशीहरू महँगा हुन्छन् भनेर नै लागत घटाउन खोजिएको थियो ।'
परामर्शदाताका लागि अब अनुमानितभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई नियुक्ति गर्न समस्या पर्ने स्रोतहरूले उल्लेख गरे । 'अब नियुक्त गर्न गाह्रो भयो,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, 'करिब १ करोड ६० लाख डलरमा प्रतिस्पर्धा गराउन पाएको भए सबभन्दा कम कबोल गर्नेसँग २०/३० लाख डलर घटाउन सकिन्थ्यो ।'
विदेशी परामर्शदाता महँगो हुनुमा त्यसमा काम गर्ने एउटा इन्जिनियरले नै ३०/३५ लाख रुपैयाँ तलबभत्ता पाउनु हो । कालीगण्डकी ए -१४४ मेगावाट) मा परामर्शदाता अमेरिकी कम्पनी नुडसन मोरिसनले २ करोड डलरभन्दा बढी लिएको थियो ।
आयोजनालाई निर्धारित लागत, समय र गुणस्तरयुक्त तवरले सम्पन्न गर्न परामर्शदाताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । योग्य परामर्शदाता नियुक्त नहुँदा ठेकेदारले भेरियसन अर्डर, डिजाइन परिवर्तन, दाबी रकम -क्लेम) बढाउन प्रशस्त चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् ।
करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतको माथिल्लो तामाकोसीमा ५०/६० करोड रुपैयाँ जोगाउन कम क्षमताको परामर्शदातालाई नियुक्त गर्दा निर्धारित लागत र समयमा पूरा नहुने भय बढ्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । गत वर्ष सम्पन्न मध्य मस्र्याङदीमा परामर्शदाताका कारणले पनि लागत दोब्बरभन्दा बढी भएको थियो ।
प्राधिकरणले हाल बनाइरहेको कुलेखानी तेस्रो -१४ मेगावाट) को परामर्शदातामा नेपाली कम्पनी हेडो छ । उसले ठेकेदारलाई राम्ररी निर्देशन दिन नसक्दा कुलेखानी तेस्रोमा समस्या आइसकेको छ । हेडो प्राधिकरणका पूर्व उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको परामर्शदातृ संस्था हो ।
सिभिल संरचनाको ठेकेदार सिनो हाडासँग ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा परामर्शदाता नियुक्तिमा देखिएको अन्योलले आयोजना ढिलो हुने हो कि भन्ने डर छ । परामर्शदाता नियुक्तिबारे समयमै निर्णय नगरेका कारण अन्तिम समयमा आएर 'अब के गर्ने' भन्ने स्थिति देखिएको हो ।
परामर्शदाताका लागि प्राविधिक प्रस्ताव गत मंसिरमै खोलिएको थियो ।

साभार ekantipur.com